बंद

गृह शाखा व विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, पुणे शहर

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्तीबाबत निकष :- शा.नि.02.2025 मधील परिच्छेद क्र.2

    • संबंधित व्यक्तीचे वय विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी २५ वर्षापेक्षा  कमी नसावे व ६५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.
    • संबंधित व्यक्ती “किमान दहावी (एस.एस.सी.) किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी, आदिवासी व दुर्गम भागाकरीता  “किमान आठवी परीक्षा” उत्तीर्ण असावी.
    • संबंधित व्यक्तीचे महाराष्ट्रातील सलग वास्तव्य, त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या १ जानेवारीच्या लगतपूर्वी किमान १५ वर्षे असावे.
    • संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्याविरुध्द गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविलेला नसावा किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार (bankrupt) जाहीर केलेले नसावे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्तीबाबत अर्जचा नमुना

स्वयंघोषणापत्र

पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती :-

    • गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार या पुरस्कारांची घोषणा झाल्यावर, त्या पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींपैकी, ज्या व्यक्ती वरील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेले निकष पूर्ण करीत असतील, अशाच व्यक्तींची जिल्हाधिकारी यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती परस्पर करावी.
    • अशा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास त्यांची विशेष कार्यकारी अशा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द करण्याची कार्यवाही देखील जिल्हाधिकारी परस्पर करतील.
    • कोणत्याही न्यायालयाने त्यास शिक्षा दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ रद्द करण्यात येईल व तो पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरणार नाही.
    • वरीलप्रमाणे पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ६५ वर्षानंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात यावे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्तीबाबत अर्जचा नमुना

राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसंदर्भात निकष

    • संबंधित गट “अ” व गट”ब” (राजपत्रित) अधिकारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त झालेला असो अथवा स्वेच्छानिवृत्त झालेला असो, तो निवृत्ती वेतनधारक असावा.
    • आ) निवृत्त झालेल्या गट “अ” व गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्याविरुध्द तो शासकीय सेवेत असताना त्याच्याविरुध्द फौजदारी किंवा गंभीर बाबीसंदर्भात विभागीय चौकशीची कार्यवाही (लाचलूचपतसंबंधी प्रकरणे, गंभीर गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने प्रकरणे) प्रलंबित असल्यास असा सेवानिवृत्त अधिकारी, विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी अपात्र असेल.
    • इ) वयाच्या ६५ वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी तो विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करण्यास पात्र असेल.

परिशिष्ट ८ सेवानिवृत्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या निवृत्तीवेतन धारक राज्य शासकीय अधिकाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावयाच्या अर्जाचा नमुना

परिशिष्ट ९ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संदर्भात विभाग प्रमुखाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावयाच्या शिफारस पत्राचा नमुना

 

नविन शस्त्र परवाना मिळण्याबाबतच्या अर्जाचा नमुना (सोबत जोडलेला आहेत)

           नविन शस्त्र परवाना मिळणेसाठी लागणारे कागदपत्रांची यादी

    • नविन शस्त्र परवाना मिळणेसाठी विहीत नमुना ए-1
    • शश्त्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य जागा एस-2
    • वैद्यकीय प्रमाणपत्र एस-3 मध्ये
    • कोणत्याही गुन्हात अटक शिक्षा झाले नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र
    • शासनमान्य संस्थेमध्ये शस्त्र व दारुगोळा हताळणी एस-1 मधील प्रमाणपत्र
    • रहिवासा संबंधी आधारकार्ड प्रत
    • अर्जदाराचे वयाचे पृष्ठर्थ पुरावा
    • पुणे जिल्हा येथील वास्तव्याचा पुरावा
    • उत्पन्न  दाखला / आयकर विवरण पत्र फॉर्म 16 प्रत
    • पत्नी, आई, वडीलांची शस्त्र परवाना देण्याबाबत नाहरकत प्रतिज्ञापत्र
    • पोलीस वर्तणुक दाखला
    • ज्या कारणासाठी शस्त्र हवा आहे त्या संबंधीचा  पुरावा (सातबार, धमकी हल्ला)

नविन शस्त्र परवाना मिळण्याबाबतच्या अर्जाचा नमुना

  • शस्त्र परवाना नुतणीकरण

    • शस्त्र परवाना पत्र
    • पोलीस वर्तणूक दाखला
    • वैद्यकीय प्रमाणपत्र
    • शस्त्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य जागा एस-2

शस्त्र परवाना नुतनीकरण अर्ज ( अर्ज ए -३ )

  • शस्त्र विक्री करण्याबाबत परवांनगी

    • शस्त्र परवाना पत्र
    • शस्त्र खरेदी पत्र

शस्त्र विक्री अर्ज

  • बाहेरील राज्यातील शस्त्र परवाना नोंदविण्याबाबत

    • शस्त्र परवाना पत्र
    • आधार कार्ड
    • मतदार यादीची छायांकित

बाहेरील राज्यातील शस्त्र परवाना नोंद

  • प्रवासी परवाना

    • शस्त्र परवाना पत्र
    • प्रवासाचे कारण

प्रवासी परवाना

  • शस्त्र परवान्यास रिटेनर लावणेबाबत

    • वैद्यकीय प्रमाणपत्र एस-3 मध्ये
    • कोणत्याही गुन्हात अटक शिक्षा झाले नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र
    • शासनमान्य संस्थेमध्ये शस्त्र व दारुगोळा हाताळणी एस-1 मधील प्रमाणपत्र
    • रहिवासा संबंधी आधारकार्ड प्रत
    • अर्जदाराचे वयाचे पृष्ठर्थ पुरावा
    • पुणे जिल्हा येथील वास्तव्याचा पुरावा
    • उत्पन्न दाखला / आयकर विवरण पत्र फॉर्म 16 प्रत
    • पत्नी, आई, वडीलांची शस्त्र परवाना देण्याबाबत नाहरकत प्रतिज्ञापत्र
    • पोलीस वर्तणुक दाखला

शस्त्र परवान्यास रिटेनर लावणे

  • शस्त्र खरेदीची मुदत वाढवणेबाबत.

    • विहित नमुन्यातील अर्ज.
    • शस्त्र परवाना पत्र

शस्त्र खरेदीची मुदत वाढवणेबाबत

  • शस्त्र खरेदी ची नोंद करणेबाबत

    • शस्त्र परवाना पत्र
    • शस्त्र खरेदी पत्र

शस्त्र खरेदी ची नोंद करणेबाबतचा अर्ज

 

पीएमकिसान योजनेबाबत शासन निर्णय :-  कृषी पशुसंवर्धन,दु्ग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग दि.15 जुन 2023

१. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या खालीलपैकी कोणत्याही तरतुदींनुसार भारतीय

    • जन्मानुसार नागरिकत्व – कलम ३
    • वंशानुसार नागरिकत्व – कलम ४
    • नोंदणीनुसार नागरिकत्व – कलम ५
    • नैसर्गिकरणानुसार नागरिकत्व – कलम ६
    • प्रदेश समाविष्ट करून नागरिकत्व – कलम ७

२. भारतीय नागरिकत्व मिळवणे आणि संपुष्टात आणणे हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि नागरिकत्व नियम, २००९ च्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जाते. अधिक माहितीसाठी, कृपया https://indiancitizenshiponline.nic.in/ ही वेबसाइट पहा.

३. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत नोंदणी करून किंवा कलम ६ अंतर्गत नैसर्गिकीकरण करून कोणताही परदेशी व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतो. पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या परदेशी व्यक्ती कलम ५ किंवा कलम ६ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज सादर करताना काही सवलती/सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, कृपया २३ डिसेंबर २०१६ ची अधिसूचना पहा. (https://indiancitizenshiponline.nic.in/ वेबसाइटवर उपलब्ध) नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ५ किंवा ६ च्या तरतुदींनुसार पात्रता अटी आणि अर्जांसोबत जोडायच्या कागदपत्रांची यादी खालील तक्त्यात दिली आहे.

कलम या कलमाअंतर्गत कोण अर्ज करू शकते अर्जांसोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
५(१)(अ) ज्या प्रौढ परदेशी व्यक्ती किंवा त्यांच्या पालकांपैकी एकाचा जन्म अविभाजित भारतात झाला आहे आणि अर्जदार नोंदणीसाठी अर्ज सादर करण्यापूर्वी साधारणपणे सात वर्षे भारतात रहिवासी असतो. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवान्याची प्रत३. अर्जदाराचा किंवा त्याच्या/तिच्या पालकांचा अविभाजित भारतातील जन्माचा पुरावा – पासपोर्ट किंवा जन्म प्रमाणपत्राची प्रत
५(१)(क) १५ वर्षांचा प्रौढ परदेशी व्यक्ती ज्याने भारतीय नागरिकाशी लग्न केले आहे आणि नोंदणीसाठी अर्ज सादर करण्यापूर्वी सात वर्षे भारतात वास्तव्य केले आहे. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवान्याची प्रत३. त्याच्या/तिच्या जोडीदाराच्या भारतीय राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा भारतीय पासपोर्ट किंवा जन्म प्रमाणपत्राची प्रत.४. भारतातील विवाह निबंधकांनी जारी केलेल्या विवाह प्रमाणपत्राची प्रत.
५(१)(ड) ज्या अल्पवयीन मुलांचे पालक दोघेही भारतीय नागरिक आहेत. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवान्याची प्रत३. अर्जदाराचा किंवा त्याच्या/तिच्या पालकांचा अविभाजित भारतातील जन्माचा पुरावा – पासपोर्ट किंवा जन्म प्रमाणपत्राची प्रत.
५(१)(ई) कलम ५ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (अ) किंवा कलम ६ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत ज्यांचे पालक भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणीकृत आहेत असा प्रौढ परदेशी. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवान्याची प्रत३. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ५ च्या उपकलम (१) च्या कलम (अ) किंवा कलम ६ च्या उपकलम (१) अंतर्गत जारी केलेल्या पालकांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रमाणपत्राची प्रत.
५(१)(फ) ज्या प्रौढ परदेशी व्यक्तीचे किंवा ज्यांचे पालक स्वतंत्र भारताचे नागरिक होते आणि अर्ज सादर करण्यापूर्वी १२ महिने भारतात राहिले आहेत. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवान्याची प्रत३. अर्जदार किंवा त्याच्या पालकांपैकी एक स्वतंत्र भारताचा नागरिक असल्याचा पुरावा, पासपोर्ट किंवा जन्म प्रमाणपत्राची प्रत
५(१)(ग) भारताचा नागरिक म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज केल्याच्या तारखेला किमान पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ओ.सी.आय. कार्डधारक म्हणून नोंदणीकृत असलेला प्रौढ परदेशी नागरिक. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ७अ अंतर्गत परदेशी नागरिक म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.
६(१) नैसर्गिकरण: भारताचे नागरिक म्हणून नैसर्गिकरणासाठी अर्ज सादर करण्यापूर्वी किमान १२ वर्षे भारतात वास्तव्य करणारा प्रौढ परदेशी. १. वैध परदेशी पासपोर्टची प्रत२. वैध निवासी परवानाची प्रत३. मुख्य प्रशासकीय सेवा-पावती नागरिकत्व कायदा अंतर्गत स्टेट बँकेत जमा केलेल्या मूळ १५००/- रुपयांच्या बँक चलनाची प्रत.” क्रमांक ००७०-इतर सेवा-नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत इतर४. अर्जदाराच्या चारित्र्याची साक्ष देणारे स्वतःचे (अर्जदाराचे) एक प्रतिज्ञापत्र आणि अर्जदाराच्या चारित्र्याची साक्ष देणारे दोन भारतीयांचे दोन प्रतिज्ञापत्र.५. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही एका भारतीय भाषेतील अर्जदाराचे ज्ञान प्रमाणपत्र. (भाषा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून किंवा अर्जदाराच्या जिल्ह्यातील दोन भारतीय नागरिकांकडून प्रमाणपत्र).६. अर्जदार ज्या जिल्ह्यात राहतो त्या जिल्ह्यात फिरणारे दोन वर्तमानपत्रे (विशिष्ट भाषेच्या अर्ज फॉर्ममध्ये नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा त्याचा हेतू सूचित करणारे वेगवेगळ्या तारखांचे किंवा वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांचे कात्रणे.

 

 

स्फोटक नियम २००८ नियम ११३ नुसार शोभेची दारु व फटाका साठवणुक व विक्री करणाबाबत परवाना देणे

  • साठवणूक व शोभेची दारु तयार करणेसाठी साईट प्लॅन बिल्डीग / शेडच्या नकाशा सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून अंतर योग्य असले पाहिजे.
  • शोभेची दारु तयार करणेसाठीचा कार्यक्षमता व बाबत प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो
  • बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व ग्रामपंचायत नाहरकत दाखला
  • दुकानाचा / कंपनीचा विमा उतरविले बाबत प्रमाणपत्र
  • परवाना फी र.रु ५०/-
  • विहीत नमुन्यातील अर्ज प्राप्त झालेनंतर स्फोटक नियम २००८ मधील नियम ११३ अन्वये अर्जावर कार्यवाही करणेत येते.

स्फोटक नियम २००८ नियम ११३ नुसार शोभेची दारु व फटाका साठवणुक व विक्री करणाबाबत परवाना देणे.

  • कायम स्वरुपी फटाके परवाना 15 किलोग्रेम पर्यत (नमुना अर्ज AE-५ सोबत जोडला असे)
  • आवशक कागदपत्रे जागेचा 7/12 उतारा, वयाचा दाखला, गा्रमपंचायत ना-हरकत दाखला, दोन फोटो सार्वजनिक ठिकाणी फटाके ताब्यात ठेवणे व त्याचा वापर करणेसाठी
  • फटाक्याचा प्रदर्शनाचा साईट प्लॅन
  • अकृषिक परवाना
  • सार्वजनिक दायित्वचा विमा उतरविणे आवश्यक

विहीत नमुन्यातील अर्ज

एक्स्प्लोसिव्ह अॅक्ट १८८४, एक्स्प्लोसिव्ह नियम २००८ मधील नियम ९८ ब्लास्टींग करिता नाहरकत प्रमाणपत्र

  • अर्ज, जागेचा पुरावा, मान्यता असलेला नकाशा, शॉटफायर परवाना ई. कागदपत्रासह सादर करावा.
  • विहीत नमुन्यातील अर्ज प्राप्त झालेनंतर एक्स्प्लोसिव्ह अॅक्ट १८८४, एक्स्प्लोसिव्ह नियम २००८ मधील नियम ९८ अन्वये कार्यवाही करणेत येते.

अमोनियम नायट्रेटबाबत साठा व वापर व नाहरकत प्रमाणपत्र

  • अर्ज या संकेतस्थळावर दाखल करणे अपेक्षीत आहे – https://lsda.peso.gov.in/LSDAOnline/Login.aspx
  • अर्जानुसार शस्त्र अधिनियम 1959 (शस्ते व दारुगोळा) मधील ऑर्म्स रुल २०१६ नुसार अमोनियम नायट्रेड. सोडियम क्लोरेट, सल्फर साठा ई करीता परवाना देणेबाबत कार्यवाही करणेत येते.
  • जेथे साठा करणार त्या जागेच्या मालकीबाबतचा पुरावा.
  • स्फोटक पदार्थ वापराबाबत संबधित कंपनीचे रजिस्ट्रेशन केलेची प्रमाणपत्र

कलाकेंद्राबाबत परवाना

  • अर्ज व अर्जावर १० रु स्टॅप (नमुना अ नोटीस प्रतीसह)
  • संबंधीत जागेचा ७/१२ उतारा
  • संबंधीत जागेच्या बिन शेती परवाना आदेश
  • प्रस्तावीत जागेचा चतुःसीमा (ग्राम विकास अधिकारी)
  • प्रस्तावीत बाधकामाचे मंजुरी नकाशे (३ प्रतीत)
  • प्रस्तावीत जागेच्या १८३ मीटर आतपर्यंतचा मंदीर, धर्मस्थळ, शाळा / कॉलेज रुग्णालय, वस्ती इ. दर्शवून काढलेला परिसर अंतर दर्शक नकाशा (२ प्रतीत)
  • सार्वजनिक बाधकाम ना हरकत प्रमाणपत्र
  • महाराष्ट्र राज्य विद्युत विभागाकडील ना हरकत प्रमाणपत्र
  • महामार्ग अभियंता याचेकडील ना हरकत प्रमाणपत्र
  • स्थानिक ग्रामपंचायत/ नगर परिषद/नगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र
  • स्थानिक लोकसंख्या प्रमाणपत्र
  • स्थानिक पोलीस व पोलीस अधिक्षक, पुणे यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र
  • प्रस्तावीत जागेचा नमुना अ नोटीस १.२४०.९० मीटर या मापाचे बोर्डावर तारखेसह
  • प्रसिध्द केलेबाबत छायाप्रत (फोटो) ३ प्रतीत
  • अर्जदार यांचे रगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र