जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, पुणे

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पिक योजना (सुक्ष्म सिंचन)

उद्देश-

1. प्रति थेंब अधिक पिक उत्पादन घेणे. more crop per drop.
2. ठिबक सिंचनामुळे पिकातील तणाचे प्रमाण कमी होऊन मजुरी खर्च कमी होतो.
3. ठिबक सिंचनामुळे पिकाच्या उत्पादनात १५ ते २० % वाढ होते.
4. द्रव खताची मात्रा (फटीगेशन) टंकद्वारे सर्व ठिकाणी समान प्रमाणात देता येते.
5. ठिबक सिंचनामुळे सर्व ठिकाणी समान प्रमाणात पाणी मिळत असल्यामुळे कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र ओलीताखाली येऊन जमिनीची क्षारता कमी होते.
6. ठिबक सिंचनामुळे दिलेल्या पाण्याचा ९० ते ९५% कार्यक्षम वापर होतो.
7. ठिबक सिंचनामुळे ३० ते ६५% पाण्याची बचत होते.

लाभार्थी निवडीचे निकष व देय अनुदान –

1. केंद्र व राज्य हिस्याचे प्रमाण ६० ४० आहे.
2. सर्वसाधारण शेतकरी (२ हेक्टर वरील) -४५ % अनुदान
3. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (० ते २ हेक्टर पर्यंत) -५५ % अनुदान
4. मागील सात वर्षात ५ हेक्टर पर्यंत ठिबक व तुषार सिंचन योजनेचा लाभ घेता येतो.

(मुख्यमंत्री शास्वत कृषि सिंचन योजना शा.नि.टि. १९/०८/२०१९ व २८/११/२०२१ दि. ०६/०१/२०२२)

1. सर्वसाधारण शेतकरी (२ हेक्टर वरील) ४५ + ३० = ७५% अनुदान
2. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (० ते २ हेक्टर पर्यंत) ५५ + २५ = ८०% अनुदान

महाडीबीटी पोर्टलचे संकेतस्थळ शेतकरी – mahadbt.maharashtra.gov.in

आवश्यक कागदपत्रे – सातबारा, ८ अ बैंक पासबुक, आधारकार्ड, संमतीपत्र,

अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषि सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि

अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू शकत नाही अशा शेतक-यांसाठी राज्य शासनाने स्व. भाऊसाहेब पूंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली आहे. सदरची योजना शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने सहाय्यभूत आहे. सदरची योजना संपुर्णपणे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येते.

लाभार्थी पात्रता-

1. 1. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू शकत नाही ते सर्व शेतकरी
   2. शेतक-याच्या नावे ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे.
   3. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतक-यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही.
   4. पाळबागेकरीता ठिबक सिंचन बसविणे अनिवार्य आहे.

क्षेत्र मर्यादा-

1. 1. किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादा अनुज्ञेय आहे.
   2. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत पात्र असणा-या शेतक-यांनी सदर योजनेचा २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लाभघेतल्यानंतर उर्वरीत क्षेत्रासाठी स्व. भाऊसाहेब पूंडकर पन्ळबाग लागवड योजनेतून लाभ घेता येईल.

समाविष्ट फळपिके-

स्व. भाऊसाहेब पूंडकर फळबाग लागवड योजनेत १६ बहुवार्षिक फळपिकांचा समावेश आहे. आबा, आंबा सघन लागवड, काजू, पेरू, पेरू सघन लागवड, डाळिंब, कागदी लिंबू, मोसंबी, संत्रा, संत्रा (इंडो इस्त्राइल तंत्रज्ञान), नारळ बाणावली, नारळ टी/डी, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजिर, चिक्कू

अनुदान-

लाभार्थ्यांना विहीत मापदंडाप्रमाणे देय असणारे अनुदान प्रथम, द्वितीय व तृतिय वर्षी प्रस्तावित केलेल्या बाबनिहाय अनुदानानुसार देण्यात येते.

विहीत प्रति हेक्टरी मापदंड-

1. 1. आंबा कलमे – ७१९९७/-
   2. पेरू कलमे – ७७६९२/-
   3. डाळिंब कलमे – १२६३२१/-
   4. सिताफळ कलमे – ९१२५१/-
   5. चिक्कू कलमे – ६९०८७/-

आवश्यक कागदपत्रे – ७/१२, ८अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, बैंक पासबुक झेरॉक्स

सदर घटकाचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांनी महाडीबीटी पोर्टल (www.mahadbtmahait.gov.in) या संगणकीय प्रणालीवर अर्ज करावेत.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांचेशी संपर्क साधावा.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

• केंद्र शासनाने फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वंकष विकासासाठी सन 2005-06 पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केलेली आहे. सन 2014-15 पासुन बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे.
• फलोत्पादन क्षेत्राच्या सर्वंकष विकासासाठी सन 2015-16 पासुन “एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान” केंद्र व राज्य (60:40) प्रंमाणे राबविण्यात येतो.
• या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजने अंतर्गत फलोत्पादन यांत्रिकीकरण-ट्रॅक्टर,पॉवर टिलर, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करणे, सामुहिक शेततळयांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविणे, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेट मध्ये नियंत्रित शेती करणे, प्लास्टिक मल्चिंग, मनुष्यबळ विकास, काढणीत्तोर व्यवस्थापन- शीतगृह, कांदाचाळ, बेदाणा शेड,पॅक हाऊस,शीतखोली, रायपनिंग चेंबर, क्षेत्र विस्तार – ड्रॅगन फ्रुट ,मसाला पिके, फुलपिके या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेट मध्ये नियंत्रित शेती करणे, कांदाचाळ, डाळिंब पिकासाठी अँटी हेलनेट कव्हर, द्राक्ष पिकासाठी प्लॅस्टिक कव्हर, पु. अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
• लाभ घेण्यासाठी MAHARASHTRA.GOV.IN या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
• महाडीबीटी प्रणालीवर निवड झाल्यानंतर लाभार्थीने 7/12 उतारा ,8/अ , आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक फोटोसह,आधार कार्ड,जातीचा दाखला, (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतक-यांसाठी) इत्यादी कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम अंतर्गत देय अनुदान मापदंड

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

केंद्र शासन सहाय्यीत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२०-२१ पासून राज्यात राबविण्यात येत असून सदर योजनेंतर्गत केंद्र राज्य शासनाचा हिस्सा ६०:४० आहे.

योजनेचा उद्देशः-

•  सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.
•  उत्पादकांचे ब्रेन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
• अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देण

योजनेची वैशिष्ट्येः-

• एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत सद्यस्थितीत कार्यरत प्रकल्पांचे विस्तारीकरण व नव्याने उभारणी होणा-या प्रकल्पांना पात्र प्रकल्प किंमत्तीच्या ३५% कमाल रक्कम रु. १०.०० लाख अनुदान वितरीत करण्यात येते.
• केंद्र शासनाच्या दि. १५.०५.२२ रोजीच्या नविन मार्गदर्शक सूचनेनुसार एक जिल्हा एक उत्पादन तसेच Non-ODOP उत्पादनांच्या नवीन प्रकल्पांना योजनेअंतर्गत लाभ घेता येणार आहे.
• लाभार्थ्यांना किमान शिक्षणाची अट रद्द करण्यात आलेली आहे.
• लाभार्थी स्व-हिस्सा किमान १० टक्के
• योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, महिला यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण सदर संस्थेमार्फत इच्छुक लाभार्थीना, कर्ज मंजूर झालेले लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देण्यात येते

योजनेतील समाविष्ट घटक व पात्र लाभार्थीचे निकषः-

• या योजनेंतर्गत मुख्यत्वे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमधील वैयक्तिक लाभार्थीला सक्षमीकरणासाठी खर्चाच्या ३५% कमाल रु. १० लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देय आहे.
• शेतकरी उत्पादक संस्था / स्वयंसहाय्यता गट/ सहकारी उत्पादक यांना Common Facility Center, Forward Backward Linkages, Capital Investment इ. करिता खर्चाच्या ३५% अनुदान देय आहे.
• तसेच मार्केटींग व ब्रेन्डींग या घटकांतर्गत एकूण खर्चाच्या ५०% अनुदान देय आहे.
• स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरीता (Seed Capital) रक्कम रु. ४.०० लाख प्रति बचत गट एवढा लाभ दिला जाणार आहे. या अंतर्गत एका गटातील कमाल १० सदस्यांना प्रत्येकी रु. ४०,०००/- Seed Capital म्हणून देण्यात येणार आहे.
• योजनेतंर्गत लाभ घेण्यास इच्छूक वैयक्तिीक लाभार्थ्यांनीhttps://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page या ऑन लाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था / स्वयंसहाय्यता गट/सहकारी उत्पादक यांनी ऑफ लाईन अर्ज जिअकृअ कार्यालयात सादर करावेत.
• पुणे जिल्ह्याकरीता सचस्थितीत कृषी विभागामार्फत ३६ व MSRLM/SULM मार्फत १० असे एकूण ४६ संसाधन व्यक्तीं (Resource person) कार्यरत आहेत.

आजची प्रागतिक स्थिती :-
सदर योजनेतर्गत सन २०२४-२५ करीता पुणे जिल्ह्यातील वैयक्तीक लाभार्थीसाठी एकूण ४८० लक्षांक वितरीत करण्यात आलेले असून आज अखेर १२३२ प्रस्ताव प्राप्त झालेले असून ३१५ प्रकल्प जिल्हात मंजूर झालेले आहेत.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (वैयक्तिक शेततळे)

योजनेचा उद्देश –

राज्यातील ८२ टक्के शेती ही सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती आहे. राज्याच्या विविध भागातील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे ww खंड या प्रमुख नैसर्गिक आपत्ती आहेत. यामुळे सिंचनाअभावी पिक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येते. जेथे पाण्याचा जास्त ताण पडतो तेथील पिके नष्ट देखील होतात. पर्यायाने शेतक-यांचे आर्थिक www नकसान होते. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो तेव्हा ओढे, नाले, नदी इत्यादीद्वारे वाहून जाणारा अतिरिक्त अपधाव उपसून त्याची साठवणूक करण्याकरीता शेतावर शेततळ्यासारखी पायाभूत सविधा उभी करण्यास चालना देणे हा यावरील एक उपाय आहे.

लाभार्थी पात्रता –  शेतक-यांकडे स्वतःच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे क्षेत्र धारणेस कमाल मर्यादा नाही.
१. जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रीकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे.
२. शेतक-यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरिता शासनाच्या अनुदानाचा लाभघेतलेला नसावा.

आवश्यक कागदपत्रके –  ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड झेरॉक्स, बँक पासबूक झेराक्स

सदर घटकाचा लाभघेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल (www.mahadbtmahait.gov.in) या संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करावेत सदर प्रणालीवर वैयक्तिक शेततळे ही बाब महाडीबीटी पोर्टलवर कार्यान्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता “सिंचन साधने व सुविधा” या टाईल अंतर्गत “वैयक्तिक शेततळे ही बाब निवडण्यात यावी यानतर” इनलेट आणि आऊटलेटसह” किंवा ” इनलेट आणि आऊटलेट शिवाय” यापैकी एक उपघटक निवडण्यात यावा. तदनंतर शेततळयाचे “आकारमान” व “स्लोप” निवडयात यावा. याप्रमाणे अर्ज भरल्यानंतर सदर लाभार्थी शेतकरी महा-डीबीटी पोर्टलव्दारे लॉटरी पध्दतीने निवडीची कार्यवाही सिस्टीमव्दारे करण्यात येईल.

लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या शेतक-यांना मोबाईल एसएमएसव्दारे संदेश प्राप्त होईल संदेश प्राप्त झाल्यानंतर शेतक-यांनी कागदपत्रे अपलोड करावयाची आहेत. (जमीनीचा ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक, हमीपत्र, जातीचा दाखला) इ. कागदपत्रे तपासून तालुका कृषि अधिकारी सदर शेतक-यांस ऑनलाईन पूर्वसंमती देतील पूर्वसंमती दिल्यानंतर शेतक-यांना शेततळे खोदाईबाबत क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी तांत्रीक मार्गदर्शन करतील व त्याप्रमाणे शेतक-याने शेततळ्याचे काम पूर्ण करुन काम पूर्णत्वाचा दाखला तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा आहे. तदनंतर कृषि विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी (कृषि पर्यवेक्षक) हे शेततळेची मोका तपासणी करुन अनुदान परिगणना करतील व त्यानुसार शेतक-याला जिल्हास्तरावरुन पीएफएमएस प्रणालीव्दारे अनु‌दान वितरीत केले जाईल.

अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांचेशी संपर्क साधावा.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

केंद्रशासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) च्या निर्गमीत होणा-या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ याकरीता शासन निर्णय क्र. प्रपिवीओ २०२३/प्र.क्र.५२/११-अ दि. २६/०६/२०२३ अन्वये शेतक-यांना केवळ रुपये १/- भरुन पिक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक www
पिक विमा योजना” cup & cap model (80:110) राबविण्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

योजनेचे उद्दीष्टये –

• नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना www विमा संरक्षण देणे, अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

योजनेचे प्रमुख वैशिष्टये –

• सदरची योजना ही अधोसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजना ऐच्छिक आहे. तसेच खातेदाराचे व्यतिरीक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
• या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.
• तथापि या योजनेत शेतक-यांनी प्रति अर्ज केवळ १ रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता रुपया १/- वजा जाता उर्वरीत फ़रक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्यशासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
• सदर योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायीत्व स्वीकारतील. तथापि एका वर्षातील देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम, जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या www ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.

जोखमीच्या बाबी (Risk to be Covered) –  या योजनेअंतर्गत पूढील कारणांमुळे होणा-या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाईल.

• हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.
• पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान.
• पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंत कालावधीत नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट वादळ चक्रीवादळ, पुर क्षेत्र जलमय होणे (जलप्रिय पिके भात, ऊस व ताग पिक वगळून), भूसखलन, दुष्काळ पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट.
• स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती मुळे पिकांचे होणारे नुकसान
• नैसर्गीक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये १लाख ३८ हजार सहभागी शेतकऱ्यांना ५८ कोटी १२ लाख रुपये नुसकान भरपाई मिळाली आहे.

खरीप २०२४ मध्ये ३ लाख ४९ हजार शेतकऱ्यांनी १.७९ लाख क्षेत्र पिक संरक्षित करुन घेतले आहे. तसेच रब्बी हंगामात ३३ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग ३.१७ हजार क्षेत्र पिक संरक्षित केला आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM KISAN)

शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना सुरु केली आहे. सदर योजना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या निकषानुसार आणि या संदर्भात वेळोवेळी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या निर्देशाप्रमाणे राज्यात दिनांक ०१.१२.२०१८ पासून रावबिण्यास येत आहे.

सदर योजनेच्या कार्यपध्दतीत महाराष्ट्र शासनाचे दि.१५.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यात आली असून त्याअन्वये महसूल विभाग, कृषि विभाग व ग्रामविकास विभागामार्फत अमंलबजावणी सुरु आहे.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष – सदर योजनेंतर्गत दि. ०१/०२/२०१९ पूर्वीचे वहितीधारक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) यांना प्रति वर्ष लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

लाभाचे स्वरुप :- या योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबीयास रु. 2000/- प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात खालीलप्रमाणे रू. 6000/- प्रती वर्षी लाभ देय आहे.

• योजनेत सहभागासाठी – सदर योजनेत शेतकऱ्यांना पीएमकिसान पोर्टलवर स्वयं नोदणी करुन/तालुका कृषि अधिकारी यांचे मार्फत / सामुहीक सुविधा केंद्रामार्फत नोंदणी करुन सहभाग नोंदविता येईल.
• पात्रतेसाठी महत्वपुर्ण बाबी – केंद्र शासनाने पी.एम.किसान योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक केलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे
  • भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, ई-केवायसी प्रमाणिकरण करणे, बॅंक खाती आधार संलग्न करणे
  • केंद्र शासनाकडुन पी.एम.किसान योजनेअंतर्गत लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) निधी जमा होत आहे.

योजनेची फलनिष्पत्ती या योजने अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात एकुण ४.४५ लाख शेतकरी पात्र असून २०१९ पासून आजअखेर रु. १५०७.४७ कोटी निधी शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे वितरीत करण्यात आलेला आहे.

तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे

रक्कम रु. कोटीत

पिकांवरिल किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्राँपसॅप)

महत्वाच्या प्रमुख पिकांवर वारंवार तसेच, आकस्मिकरित्या उद्धवणा-या किड रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे होणारे शेतक-यांचे नुकसान व त्यामुळे उत्पादनात होणारी घट लक्षात घेता यासाठी प्रभावी किड रोग सर्वेक्षण , जनजागृती व व्यवस्थापण याबाबतची शास्वत यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्यात सन 2009.10 पासून पिकांवरिल किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प ( क्राँपसॅप ) राबविण्यात येत आहे.

प्रकल्पाअंतर्गत सर्वेक्षण करण्यात येत असलेली प्रमुख पिके व सर्वेक्षण कालावधी खालीलप्रमाणे आहे.

1. एमक्रॅपसॅप मोबाईल अप्लीकेशन द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेद्वारे किड/ रोगाचे सर्वेक्षण केले जाते.दर आठवड्याला कृषि सहाय्यक 4 निश्चीत प्लाँटचे तर ईतर अधिकारी/ कर्मचारी 4 रॅन्डम प्लाँट चे सर्वेक्षण करून सर्वेक्षणाच्या नोंदी एमक्रॅपसॅप मोबाईल अप्लीकेशन मध्ये नोंदवतात. सर्वेक्षणासाठी ट्रप व लूर उपलब्ध करून दिले जातात.
2. सर्वेक्षणाद्वारे नोंदविलेल्या नोंदींच्या आधारे किड व रोग आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर गेलेल्या गावांत किड/रोग नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजना कृषि विद्यापीठाद्वारे प्राप्त होतात. सदर उपाययोजना क्षेत्रीय कर्मचारी यांचेमार्फत शेतक-यांना कृषि वार्ताफलक, शेतीशाळा, प्रशिक्षण, मेळावे, भींतीपत्रके, किसान एस एमएस द्वारा कळविल्या जातात.
3. शेतीशाळेच्या माध्यमातून पिकांच्या प्रत्येक अवस्थेत करावयाची कामे, किड रोग व्यवस्थापन याबाबत शेतक-यांना मार्गदर्शन
4. सर्वेक्षणामध्ये किड/ रोग ईटीएल पातळावर गेल्यास/ आपत्कालीन परिस्थीतीमध्ये पिक संरक्षण आषधे पुरवठा केला जातो.
5. किड/रोग सनियंत्रण व माहिती प्रणाली(पीडीएमआयएस) अहवालाद्वारे पिकनिहाय किड/ रोग बाधीत क्षेत्राची माहिती संकलीत केली जाते.

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

• दिनांक   20 जून, 2017  चे शा. नि. योजना सुरु.
• दिनांक  17 मे, 2022    चे शा. नि. सन 2022-23 पासून

पुढील पाच वर्षे   (सन 2022-23 ते 2026-27)   सुरु ठेवण्यास मान्यता.

• दिनांक ०३ जून २०२४ चे शा. नि. प्रशासकीय मंजुरी

समाविष्ट बाबी –

• 1. नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे. तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण
  2. मुल्यवर्धन,  शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा

पिक आधारीत अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडीत काढणीपश्चात पुर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक (Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग – 

तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती, इत्यादी प्रक्रिया उद्योग, गुळउद्योग, वाईन उद्योग, दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प यापैकी भरडधान्यावरील  कृषि व प्रक्रिया व मुल्यवर्धन यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था–

• वैयक्तिक लाभार्थी– वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशिल शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.
• गट लाभार्थी– शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.
• शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय.
• मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. परंतु इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

• आर्थिक सहाय्य–

1. कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil work याच्या एकूण खर्चाच्या 30 % अनुदान,  कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.
2. कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60: 40.
3. बँक कर्जाशी निगडीत अनुदान    “Credit Linked back ended Subsidy”   यानुसार दोन समान टप्प्यांत :-

1. 1. 1. पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पुर्ण झाल्यावर
      2. दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.